Online - Court Cases Management Information System (CCMIS)


Online Court Case Monitoring System


Welcome to online Court Cases Management Information System (CCMIS). CCMIS has been designed, developed by NIC as a work-flow based system. It has been made available on Education Portal to serve as a common platform for all offices/officers of the department with the objective to allow timely and prompt action (appointing OIC, filing replies, hearings etc.) by all concerned on all court cases being filed against the department/offices by various employees/schools and other agencies.


This web based system is proposed to be used for maintaining and monitoring the details about court cases for providing management and decision support information towards effective handling of the court cases by various Offices/departments.

It is expected that timely action will facilitate prompt decison on the cases and minimize the pendency and improve efficiency of all involved stakeholders. The system also helps all the stakeholders in the monitoring the complaince of court decisions and speedy justice.



The system provides / facilitates the following Easy access to the Current Status of Court Cases to the Officers to enable them to review/monitor their progress with ease and efficiency.

It is also expected  to help in avoiding the contempt of Court by giving a Automatic Alert message for Cases for which filing the reply or necessary action in Compliance of Court Direction is to be taken place within next 30 days or whose Date of Hearing falls within next 30 days.

It can also help in managing the accounting details about the fees paid to advocates.


विभिन्न कारणों से शिक्षक/कर्मचारी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिका के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभाग द्वारा की जाने वाली अनुगामी कार्यवाही को शीघ्रता से क्रियान्वित करने हेतु सक्षम स्तर पर याचिका तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से सम्बन्धित जानकारी का समय पर उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालीन प्रकरणों में वांक्षित कार्र्वाई समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से “ऑनलाईन कोर्ट केस ट्रेकिंग सिस्टम” प्रारम्भ किया जा रहा है।


ऑनलाईन कोर्ट केस ट्रेकिंग सिस्टम के क्रियान्वित होने से विभाग को निम्नलिखित लाभ होंगे:-


1. माननीय न्यायालय में याचिका दायर होते ही याचिका से सम्बन्धित जानकारी तत्काल शासन को प्राप्त होने पर शासन द्वारा ओ.आई.सी. को नियुक्त कर प्रकरण में समय पर जबाव दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2. प्राय: समय पर याचिका प्राप्त नहीं होने के कारण जबाव दावा प्रस्तुत नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा शासन का पक्ष सुने बिना एकतरफा निर्णय की स्थिति निर्मित नहीं होगी। 3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी शासन को समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उद् भुत अवमानना प्रकरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी। 4. अवमानना प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति शासन की और से की जाती है, तथा प्रकरण की जानकारी देर से प्राप्त होने के कारण शासन को कम समय में अवमानना प्रकरण का जबाव प्रस्तुत करना पडता है, अन्यथा की स्थिति में शासन को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होना पडता है, ऑनलाईन सिस्टम के उपयोग के पश्चात यह अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होगी।

“ऑनलाईन कोर्ट केस ट्रेकिंग सिस्टम” के उपयोग से माननीय न्यायालय में चल रहे प्रकरणों में शासन के पक्ष को समय पर प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो सकेगा जिससे माननीय न्यायालय द्वारा शासन के विरुद्ध निर्णय पारित होने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। ऑनलाईन कोर्ट केस ट्रेकिंग सिस्टम में मुख्यत: चार चरण होंगे:- 1. केस का पंजीयन 2. ओ.आई.सी. की नियुक्ति 3. केस की प्रगति 4. मान.न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुगामी कार्र्वाई।